मुंबई|राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित निकषास मान्यता देण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
 |
| फोटो:संदीप नाझरे |
कृषीवर आधारित व अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी मोठे व विशाल प्रकल्प निकष खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात आले.
आकांक्षित जिल्हे- गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, हिंगोली यांच्यासाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक 50 ते 100 कोटी रुपये असेल तर 100 कोटीपेक्षा अधिक अथवा 200 रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल. मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक 50 ते 200 कोटी रुपये असेल तर 200 कोटीपेक्षा अधिक अथवा 300 रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक आता 50 ते 250 कोटी रुपये असेल तर 250 कोटीपेक्षा अधिक अथवा 500 रोजगार असलेला प्रकल्प हा विशाल प्रकल्प असेल.
राज्य वस्तू व सेवा करावर आधारित प्रोत्साहने
आकांक्षित जिल्हे- गडचिरोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, हिंगोली प्रकल्पांना 10 वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत 110 टक्के प्रोत्साहन व औद्योगिक विकास अनुदान 100 टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर राहील.
मराठवाडा, विदर्भ, धुळे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रकल्पांना 10 वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेत 100 टक्के प्रोत्साहन व औद्योगिक विकास अनुदान 100 टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर आधारित राहील.
उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अ/ ब तालुक्याकरिता 50 टक्के, क तालुका- 75 टक्के, ड / ड+ तालुका- 100 टक्के असे 10 वर्षांसाठी भांडवली गुंतवणुकीच्या मर्यादेतप्रोत्साहन राहील तसेच 100 टक्के ढोबळ राज्य वस्तु व सेवा कर आधारित प्रोत्साहन मिळेल.
प्रोत्साहनांसाठी अटी व शर्ती
कृषी आधारित व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील ज्या उद्योग घटकांनी गुंतवणूक केली आहे. तथापि अद्याप पात्रता प्रमाणपत्र घेतलेले नाही अशा घटकांना सदर लाभ अनुज्ञेय राहतील. सदर प्रोत्साहने सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019 च्या योजना कालावधी दिनांक 31.03.2024 पर्यंत लागू राहतील.कृषी आधारित व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना एकूण भांडवली गुंतवणुकीच्या 10 टक्के किंमत (रुपये कमाल रु. 10 कोटी पर्यंत) अथवा 20 हेक्टर क्षेत्र एवढी मर्यादा भूखंडाकरिता राहील.
कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील नाशवंत घटकांच्या प्राथमिक प्रक्रिया क्षेत्रातील केवळ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या अथवा जे उद्योग शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडुन कच्चा माल घेतील अशाच कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना वरील लाभ देय राहतील. दुय्यम व तृतीय स्तरीय अन्न प्रक्रिया गटातील उद्योगांची वर्गवारी कृषी विभागाकडून प्रमाणित करण्यात येईल व असे उद्योग वरील प्रमाणे गुंतवणुकीचे निकष गटाप्रमाणे पूर्ण करत असल्यास त्यांना मोठे व विशाल प्रकल्प दर्जा देण्यात येईल.
औद्योगिक विकास अनुदान म्हणून ढोबळ राज्य व वस्तू सेवा कर आधारित प्रोत्साहने राज्यांत होणाऱ्या प्रथम विक्रीवर देय राहतील.कृषी आधारित व अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील मोठे व विशाल प्रकल्पांना राज्य शासनाकडून अन्य कोणत्याही विभागाकडून मिळणारी प्रोत्साहने त्यांच्या गटातील अनुज्ञेय भांडवली गुंतवणुकीच्या व वार्षिक प्रोत्साहनाच्या मर्यादेत राहतील.
कार्बोनेटेड पेय (शित पेय), बाटली बंद पेय जल, इथेनॉल, चिविंग गम व ज्या तयार मालांचा वस्तू व सेवा कर 28% आहे अशा तयार मालाच्या उत्पादन उद्योगांना व अशा प्रक्रिया घटकांना सदर सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतील लाभ अनुज्ञेय राहणार नाहीत.