सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंचा जीएसटीचा कर कमी केला. तसेच बांधकाम क्षेत्रातील काही सामग्रीवरील काही कमी केला. या सगळ्यांची अंमलबजावणी आज २४ ऑगस्ट २०२० पासून सुरु झाली. सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह असून व्यापारी, उद्योजकांना प्रत्यक्ष मदत हवी आहे असं आवाहन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी केले आहे.
 |
| फोटो क्रेडिट: अविनाश पाठक |
जीएसटी दर कमी केल्यामुळे व्यापार उद्योग क्षेत्रातील उलाढाल लगेचच वाढेल असे सध्याचे वातावरण नाही. छोटे व्यापारी व्यावसायिक आणि एमएसएमइ क्षेत्रातील उद्योजक यांच्यासमोर सर्वाधिक महत्वाचा प्रश्न खेळत्या भांडवलाचा आहे. आतापर्यंत जी मदत जाहीर झालेली आहे ती सर्व कर्ज स्वरूपातील आहे. जुन्या कर्जावरील हप्ते फेडण्याची मुदत वाढवून मिळाली आहे. परंतु व्याज मात्र भरावेच लागणार आहे. काही बाबतीत हे व्याजावर व्याज होणार आहे. आपण परदेशातील कोरोना संकटावरील मदतीचा विचार केला तर असे लक्षात येते कि, सरकारने प्रत्यक्ष आर्थिक मदत केली आहे आणि त्यामुळे खेळत्या भांडवलाची बऱ्याचअंशी पुर्तता झाल्यामुळे उद्योजकांना उभारी घेता आली आहे.
आपल्या देशामध्ये मात्र व्यापार उद्योग हा मंदीच्या तड्याख्यातच आहे. अशावेळी सरकारने पुढे येऊन अर्थसहाय्य केले पाहिजे. त्यामुळे व्यापार उद्योगाला काहीतरी ठोस मदत होईल आणि त्यातून परिस्थिती वेगाने सुधारू शकेल. सरकारने याबाबीचा विचार करावा आणि ठोस स्वरूपाचे अर्थ सहाय्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
