मुंबई| देशातील २२ कोटी कामगार, कर्मचारी त्यांच्या अस्तित्वाला आव्हान देणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाच्याधोरणाविरुद्ध गुरुवार दिनांक २६ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसाचा देशव्यापी संप करीत आहेे. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करा केंद्रासमान वेतन भत्ते द्या, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्या विनाअट द्या, कामगार कायद्यातील केलेल्या बदलामुळे कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा संकोच होत असल्यामुळे फेरविचार करा, राज्यांना त्यांच्या वाट्याची जीएसटी थकबाकी तात्काळ द्या, शेतकरी समाधानी राहतील अशा धोरणांची अंमलबजावणी करा, कंत्राटी खाजगीकरण रद्द करा यासह इतर मागण्यांसाठी संप पुकारला आहे,महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
 |
| फोटो:फाईल |
शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाला सशक्त विरोध करणे ही काळाची गरज आहे हाच भविष्यवेधी विचार घेऊन देश स्तरावरील १० राष्ट्रीय कामगार संघटनांची दिनांक दिनांक २ ऑक्टोबर २०२० रोजी भव्य परिषद संपन्न झाली व या परिषदेत दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने या परिषदेत सहभाग केला. सरकारी कर्मचारी- शिक्षकाच्या मागण्या सामायिक मागणी पत्रात घेण्यासंदर्भातील विनंती कामगार परिषदेने मान्य केली. त्यामुळे या देशव्यापी संपात राज्यातील सर्व सरकारी निम सरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्यभावनेने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटनेचे निमंत्रक, सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी,समन्वय समितीचे विश्वास काटकर यांनी दिली.