मुंबई| अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने दिलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र राज्यातील १७ लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी, राज्यातील कामगार - शेतकरी व असंघटित कामगारांच्या साथीने आजचा देशव्यापी संप १००% यशस्वी झाला आहे अशी माहिती कामगार नेते अशोक दगडे, विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेने साऱ्या जगाला आर्थिक शृंखलेत अडकविण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. कमीत कमी वेतनात जास्तीत जास्त काम करून घेणे या स्वार्थी मालक वर्गाच्या वृत्तीचे वर्धन व कामगार कायद्यानुसार मिळत असलेला लाभांचा, संरक्षणाचा संकोच करण्याची केंद्र - राज्य शासनाची चाल कामगार कर्मचाऱ्यांचे सेवा जीवन उध्वस्त करू पहात आहे. रोजगाराचा हक्क, योग्य जीवन वेतन याबाबत शासन आपल्या कर्तव्यात आखडता हात घेऊ लागले आहे. खाजगीकरण उदारीकरण व कंत्राटीकरण (खाउजा) धोरणाचा अतिरेकी वापर होत असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. जीवन वेतन - भत्ते, पेन्शन, कल्याणकारी योजनांचा लाभ व सुसह्य रोजगार स्वास्थ्य प्रदान करण्याची जबाबदारी शासनाची नाही; असे संकेत राज्यकर्त्यांच्या अनेक प्रशासकीय कृतीतून अनुभवत आहोत. देशातील जनसामान्यांच्या अशा आकांक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावून मालक/कार्पोरेट धार्जिणा अजेंडा सांप्रत केंद्र - राज्य शासन राबवित आहे. कामगार कर्मचाऱ्यांनी आता संघर्षाची मशाल हाती घेऊन शासनाच्या या कर्मचारी धोरणाला कसून विरोध करण्यासाठीच सदर संघर्षाची पहिली नांदी म्हणजेच आजचा दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० चा यशस्वी झालेला देशव्यापी संप होय.
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा या मागणीसाठी सन २००५ पासून राज्य आणि देशपातळीवर प्रयत्न करीत आहोत. पीएफआरडीए कायदा संसदेने मंजूर केला आहे. या कायद्यामुळे नवीन पेन्शन योजनेची पाळेमुळे मजबूत करण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केला आहे. राज्य शासनाने या योजनेचा स्वीकार केला आहे त्यामुळे मुळात या कायद्यात सुधारणा करून घेणे,हे या संदर्भातील आजच्या आंदोलनाचे प्रधान उद्दिष्ट होते. जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा ही मागणी मान्य करून घेण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या माध्यमातून देश स्तरावरील आंदोलनाचे एकच मिशन राबविणे ही काळाची गरज आहे, त्यासाठीच या आंदोलनाची पहिली तोफ आजच्या संप आंदोलनाने डागण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाने दिनांक २८ आॅगस्ट रोजी ५०/५५ वर्षे किंवा ३० वर्षांची सेवा पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कार्यकर्तव्यातील सक्षमता तपासण्यासाठी, सुधारित "पुनर्विलोकन" नियमसेवा शाश्वती कार्य कर्तव्य तील सक्षमता तपासण्यासाठी सुधारित पुनर्विलोकन नियम लागू करण्याच्या सूचना, सर्व खाते प्रमुखांना केले आहेत. म्हणजेच भर कटुंबकर्तव्य काळात कर्मचाऱ्यांवरील सेवा शाश्वती धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे. भविष्यात राज्य शासनही याच धोरणाचा अवलंब करू शकते. त्यामुळे कर्मचार्यांची ही संभाव्य गळचेपी रोखण्यासाठी शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाला तीव्र विरोध होणे आवश्यक आहे. याचसाठी आजच्या संप आंदोलनाने भावी संघर्षाचे रणसिंग फुंकले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या कौटुंबिक जीवन मानाचा विचार केल्यास सातव्या वेतन आयोगाने केलेली वेतन वृद्धि कमीत कमी प्रमाणात दिली गेली आहे. कर्मचाऱ्यांचे कमीत कमी वेतन दरमहा रु. १८०००/- देण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे कमीत कमी रक्कम दरमहा रुपये २६०००/- इतकी देणे आवश्यक होते. बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. या दुसऱ्या खंडाद्वारे अपेक्षित असलेल्या वेतनश्रेणी सुधारणा वेतन संदर्भात होत असलेल्या अन्यायाची निराकरण करू शकतात. परंतु त्यासाठी शासनाकडे इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो म्हणूनच आजचा संप करून शासनाला जाब विचारण्याची संधी घेतलेली आहे.
राज्य शासनाच्या विविध विभागात सध्या सुमारे १ लाख ५७ हजार पदे रिक्त आहेत. दरवर्षी एकूण कर्मचारी संख्येच्या ३ टक्के कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात व या रिक्त पदांच्या संख्येत सतत भर पडत चालली आहे त्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाच्या अतिरिक्त भाराचा ताण पडतो. कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी आयुष्य मानाचा विचार केल्यास सध्याचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० करणे ही काळाची गरज आहे. परंतु रिक्त पदे भरायचे नाहीत आणि बेरोजगारीचा बाऊ दाखवून निवृत्ती वय ६० करण्याचा मागणीला बगल दिली जात आहे, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांसाठी हजारो दिवंगत कर्मचाऱ्यांचे वारस (पाल्य) गेली ८ ते १० वर्षे प्रतीक्षा यादीवर आहेत. एक वेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती मिळू शकते, कारण राज्य शासनातील विविध विभागात सध्या दीड लाखाच्या वर पदे रिक्त आहेत या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे सुद्धा लक्षवेध करून घेण्यासाठीच आजचा देशव्यापी संप यशस्वी करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्यात आजही विविध खात्यात सुमारे ३०,००० चे आसपास कर्मचारी कंत्राटी/अंशकालीन तत्वावर गेली १० ते १५ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांना मध्यवर्ती संघटनेचे नईमित्तिक सभासदत्व देऊन त्या सर्व संबंधिताच्या सेवा नियमित करण्याच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठीच, या असंघटित कर्मचाऱ्यांनी आजच्या संपात प्रचंड सहभाग दर्शविला
कामगार कर्मचाऱ्यांच्या चळवळीला यशस्वी होण्यासाठी इतर जनता जनार्दनांचा पाठिंबा मिळविणे अनिवार्य आहे. त्या जनसामान्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आपल्या संघटित शक्तीचा हातभार लागला तर जनता व कामगार कर्मचारी यांच्यामध्ये आपुलकी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे बेरोजगारी,शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शैक्षणिक बदलाचे प्रश्न, आरोग्य समान कल्याणकारी प्रश्न सोडविण्याच्या मागण्यांच्या सनदेत समावेश केला तर परस्परांमध्ये आत्मीयता निर्माण होईल.देशाच्या समाज मनावर त्याचा निश्चीतच सकारात्मक परिणाम होईल, अशी आमची धारणा आहे. त्याच उद्देशाने संपाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या मागणी पत्रात कामगार - शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा समावेश करण्यात आला होता.
आजचा देशव्यापी संप हा राज्यासाठी संभाव्य तीव्र संघर्षाची नांदी ठरू शकतो कोविड -१९ च्या प्रादुर्भावाची ढाल करून कर्मचारी- शिक्षकांच्या आर्थिक व सेवा विषयक रास्त मागण्यांबाबत दिरंगाई चे किंवा ढकलाढकली चे धोरण राज्य शासनाला यापुढे अवलंबिता येणार नाही. कर्मचारी- शिक्षकांच्या रास्त मागण्यांबाबत योग्य मार्ग जलदगतीने काढावा असा आग्रह आहे. राज्य शासनाने याबाबत नकारात्मक धोरण अवलंब केल्यास यापुढे राज्यस्तरावरील तीव्र आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा सरचिटणीस व समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री विश्वास काटकर यांनी दिला आहे. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या असंतोषाची नोंद घेऊन संभाव्य तीव्र संघर्ष टाळावा असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष श्री अशोक दगडे यांनी केले.