मुंबई| कृषी कायद्याविषयीची चर्चा २००३ पासून सुरू आहे. माझ्याकडे कृषी खात्याची जबाबदारी असतानाही ही चर्चा सुरू होती. सर्व राज्यांच्या कृषी व पणन मंत्र्यांच्या बैठकीत आणि माझ्या उपस्थितीत बऱ्याच विषयांवर चर्चा झाली होती. नंतर निवडणुका झाल्या. नवीन सरकार आले आणि हा विषय मागे पडला, असे खा. शरद पवार यांनी सांगितले.
 |
| Photo-File |
कृषी कायद्याबाबत सविस्तर चर्चा व्हावी अशी आमची भूमिका आहे. सविस्तर चर्चेला मर्यादा असतील तर ही बिले सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात यावीत. सिलेक्ट कमिटीमध्ये सविस्तरपणे चर्चा करून निर्णय घेता येईल.
मागचे ६० दिवस पंजाब, हरियाणा आणि वेस्टर्न यूपीतील शेतकर्यांनी अतिशय संयमितपणे आंदोलन केले. संयम दाखवून कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करणे ही अभूतपूर्व गोष्ट होती. सरकारने प्रोअॅक्टिव्ह भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी वाटाघाटी करणे अपेक्षित होते. परंतु चर्चेच्या अनेक फेर्या होऊनही मार्ग निघाला नाही. कृषी कायद्यासंबंधी मार्ग काढणे केंद्र सरकारची जबाबदारी होती.
हे आंदोलन बिगर राजकीय आंदोलन होते. काल मुंबईत देखील शांतपणे आंदोलन केले गेले. अनेक दिवस संयमाने आंदोलन केल्यानंतर जेव्हा लोक रस्त्यावर उतरतात तेव्हा सरकारनेही संयमी भूमिकेतून आंदोलन हाताळायचे असते. पण तसे घडताना दिसत नाही. संबंध देशाला अन्न पुरविणारा घटक जेव्हा एखादी मागणी करतो तेव्हा त्यावर विचार व्हायला हवा होता. त्यावर प्रतिबंध घातल्यामुळेच वातावरण चिघळताना दिसत आहे.
दिल्लीत २० ते २५ हजार ट्रॅक्टर येतील, हे माहीत होते. अशावेळी त्यांच्याशी चर्चा करून हे वेळीच थांबवायला हवे होते. मात्र त्यांची दखल घ्यायचीच नाही, हे ठरविल्यामुळे असे झाले. दिल्लीत आज जे घडत आहे, त्याचे समर्थन कुणीही करणार नाही. पण वातावरण का बिघडले याचा विचार करायला हवा. बळाचा वापर करुन जर आंदोलन चिरडले तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील. कारण आपण अशांत पंजाब पाहिला आहे, तसे पुन्हा घडू देण्याचे पातक मोदी सरकारने करू नये.