दिल्ली| सोमवार 21 जूनपासून देशाच्या प्रत्येक राज्यात, 18 वर्षांवरील वयाच्या सर्व नागरिकांसाठी भारत सरकार राज्यांना लसींचा विनामूल्य पुरवठा करेल. लसींच्या एकूण उत्पादनाच्या 75% भाग भारत सरकार लस-उत्पादकांकडून स्वतः खरेदी करून राज्य सरकारांना विनामूल्य देईल. देशाच्या कोणत्याही राज्य सरकारला लसीवर काहीही खर्च करावा लागणार नाही. आजपर्यंत देशाच्या कोट्यवधी लोकांना लस विनामूल्य मिळाली आहे. आता 18 वर्षे वयाचे लोकही यात समाविष्ट होतील. भारत सरकारच सर्व देशवासीयांसाठी मोफत लस उपलब्ध करून देईल.
फोटो : फाईल
गरीब असो, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय असो मध्यमवर्गीय असो की उच्चवर्गीय, भारत सरकारच्या अभियानात लस मोफतच दिली जाईल. हां, ज्या व्यक्तींना मोफत लस घ्यायची नसेल, खासगी रुग्णालयात लस घ्यायची असेल, त्यांचाही विचार केला गेला आहे. देशात तयार होणाऱ्या लसींपैकी 25% लसी, खासगी क्षेत्रातील रुग्णालयांना थेट खरेदी करता येण्याची व्यवस्था अशीच सुरु राहील. खासगी रुग्णालये, लसीच्या निर्धारित किंमतीखेरीज प्रत्येक मात्रेमागे जास्तीत जास्त 150 रुपये इतकेच सेवाशुल्क आकारू शकतील. यावर देखरेख करण्याचे काम राज्य सरकारांकडेच राहील. राष्ट्राला उद्देशून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी ही महत्वपूर्ण घोषणा केली.