नाशिक| देशात आणि राज्यात अद्यापही कोरोना महामारीच्या संकटामुळे उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाही. त्यामुळे वाहतूक व्यवसाय देखिला अडचणीत आला असून वाहतूकदारांना वाहनांचे हफ्ते भरण्यात कठीण झाले आहे. मात्र वित्तीय संस्थाकडून कुठलीही मुदत न देता सक्तीची वसुली करून गाड्यांचे लिलाव केले जात आहे. वित्तीय संस्थांच्या या मुजोरीला चाप लावून वाहन कर्जाचे हफ्ते भरण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन कडून करण्यात आली आहे.
याबाबत नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र फड आणि कार्याध्यक्ष पी.एम.सैनी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन व राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार तसेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना निवेदन दिले आहे.
याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मल सितारामन, राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार तसेच जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशात आणि राज्यात कोरोना महामारीच्या संकटामुळे सर्व उद्योग व्यवसाय अडचणीत सापडले आहे. त्याचा मोठा फटका वाहतूक क्षेत्रालाही बसला आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसारण्यास सुरवात झाली असून काही अंशी उद्योग व्यवसाय सुरू झाले आहे. मात्र अद्यापही पूर्ण क्षमतेने उद्योग व्यवसाय सुरू न झाल्याने वाहतुकदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी गाड्यांचे हफ्ते नियमित भरण्यास अडचण निर्माण झाली असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, वाहनांसाठी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज यात वित्तीय कंपन्यांनी कर्जदाराचे सर्व अधिकार घेतलेले असतात. जो पर्यंत वाहनावर कर्ज आहे तोपर्यंत हे आधिकार त्यांनी घेणं हे स्वाभाविक आहे. परंतु कोरोना सारख्या महामारी ने पूर्ण जग त्रासलेल असताना वित्तीय कंपन्या मात्र कर्जदारांना धमकावून सावकारी वसुली केल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहे. वित्तीय संस्था कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता थकलेल्या हप्त्याची रक्कम वसूल करण्यास कुठलीही मुदतवाढ न देता गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना हाताशी धरून दादागिरी करत खंडणीच्या स्वरूपात हप्त्याची वसुली केली जात आहे. तसेच एक दोन हाफ्ते बाकी राहिले तरी परस्पर कुठलीही सूचना न देता गाड्यांचे लिलाव करून विकल्या जात आहे. त्यामुळे वाहतूकदार देशोधडीला लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या महामारीच्या काळातही आम्हाला हफ्ते माफ करा अशी आमची मागणी नाही. परंतु माणुसकीच्या भावनेतून खंडणीस्वरूपात हफ्ता वसुली न करता. त्यासाठी वाहतूक दाराला मुदत देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु वित्तीय संस्थांची वाढलेली मनमानी बघता वाहतूकदार संकटात सापडला आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने या वित्तीय संस्थाना आदेशीत करून त्यांच्या मुजोरीला चाप लावावा. तसेच कोरोना महामारीच्या काळात परस्पर गाड्यांची विक्री न करता हफ्ते भरण्यास मुदतवाढ देण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी नाशिक डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आलेली आहे.