महाराष्ट्र राज्य पुरोगामी विचारधारा घेऊन समाजातील दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी कार्यरत आहे. या दुर्बल घटकांचा विकास करायचा असेल तर या समाजातील मुला-मुलींना चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे. या दृष्टीकोनातून सामाजिक न्याय विभागामार्फत शैक्षणिक सुविधा, शैक्षणिक योजना राबविण्यात येत आहेत. सामाजिक न्याय विभागामार्फत फक्त शैक्षणिकच नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक स्तर उंचाविण्यासाठीही योजना राबविण्यात येत आहेत. तेव्हा या शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या व योजना आपण या लेखात पाहणार आहोत.
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती - अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील 100 विद्यार्थ्यांना दरवर्षी देशातील नावाजलेल्या शिक्षण संस्थांमध्ये मोफत उच्च शिक्षण देण्यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना संस्थेने आकारणी केलेले शैक्षणिक शुल्क दिले जाते. वसतीगृह व भोजन शुल्क दिले जाते. तसेच क्रमिक पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य यांच्या खर्चासाठी प्रतिवर्षी 10 हजार रुपये लाभ देण्यात येतो. या योजनेसाठी शासनाने मान्य केलेल्या संस्थेत प्रवेशित असावा, तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे सर्व मार्गाने वार्षिक उत्पन्न हे 4.50 लाखापर्यंत असावे. योजनेच्या लाभासाठी सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण यांच्याशी संपर्क साधावा.
भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती - मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक मदत देणे, शिक्षण गळती कमी करणे, उच्च शिक्षणासाठी आवड निर्माण करणे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात जाण्याची संधी देणे या उद्देशाने सदर योजना सुरू करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना या योजने अंतर्गत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि देखभाल भत्ता यांचा लाभ दिला जातो. अर्जदाराचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखाच्या आत असावे. योजनेच्या लाभासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा. तसेच या ठिकाणी या योजनेविषयी अधिक माहिती प्राप्त करून घेता येईल.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण फी व परीक्षा फी प्रदाने इयत्ता 10 वी नंतर उच्च शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शूल्क व परीक्षा शूल्काची पूर्तता ही या योजनेत करण्यात येत असते. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीमध्ये लाभ न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेत लाभ दिला जातो. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त कितीही असले तरी या योजनेत लाभ मिळातो. तर इमाव, विजाभज, विमाप्र प्रवर्गातील पालकांचे उत्पन्न 8 लाखांच्या आत असावे. योजनेच्या लाभासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा. तसेच या ठिकाणी या योजनेविषयी अधिक माहिती प्राप्त करून घेता येईल.
पुस्तक पेढी योजना - वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, कृषी, पशुवैद्यकीय, सी.ए., एम.बी.ए व अभ्यासक्रमाची पुस्तके महाग असल्यास अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना पुस्तके घेण्यामध्ये अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत दोन विद्यार्थ्यांच्या मागे एक संच घेण्यासाठी महाविद्यालयांना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थी अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध असावा, विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतन, कृषी, पशुवैद्यकीय, सी.ए. एम.बी.ए व विधी अभ्यासक्रमात शिक्षण घेत असावा, विद्यार्थी भारत सरकार शिष्यवृत्ती धारक असावा. माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृती - मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्या त्या माध्यमिक शाळांमधील 5 वी ते 10 वी च्या प्रत्येक इयत्तेमधून पहिला व दुसरा असे प्रत्येकी दोन विद्यार्थी याप्रमाणे ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यार्थी हा मागासवर्गीय अनु. जाती, अनु.जमाती व विजाभज प्रवर्गातील असावा. 50 % पेक्षा जास्त गुण घेऊन उत्तीर्ण झालेला असावा. इयत्ता 5 वी ते 7 वीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रतिमाह 50/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 500/- रुपये दिली जाते. इयत्ता 8 वी ते 10 वीत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती प्रतिमाह 100/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 1000/- रुपये दिली जाते.
खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांना शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क फी प्रतिपूर्ती - खाजगी विनाअनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता 1 ली ते 10 वी च्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबातील अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते. विद्यार्थी हा दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबातील अनुसूचित जाती, अनु.जमाती, विजाभज व विमाप्र प्रवर्गातील असावा. शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती संबंधीत शाळांना केली जाते, त्याचे दर खालील प्रमाणे आहेत. इयत्ता 1 ते 4 थी प्रतिमाह 100/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 1000/- रुपये, इयत्ता 5 ते 7 वी प्रतिमाह 150/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 1500/- रुपये, इयत्ता 8 ते 10 वी प्रतिमाह 200/- प्रमाणे 10 महिनेसाठी 2000/- रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती - सदर योजनेत अस्वच्छ व्यवसायात काम करणार्याी पालकांच्या दोन पाल्यांना केंद्गस्तर 50% रु. 925/- व राज्यस्तर 50% रु. 925/- प्रमाणे 10 महिन्यासाठी एकूण रु. 1850/- शिष्यवृत्ती दिली जाते. सदर अनुदान 1 ली ते 10 वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिले जाते. या योजनेत मुलांचे पालक हे कातडी कमावणे, कातडी सोलणे, मैला सफाई करणे व कचरा कागद गोळा करणे यासारखे अस्वच्छ व्यवसाय करणे आवश्यक आहे.
सैनिक शाळेतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये प्रवेश मिळावा. यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.या योजनेंतर्गत नाशिक, पुणे, सातारा येथील सैनिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांची शिक्षण फी, परीक्षा फी, भोजन, निवास, कपडे, घोडेस्वारी, पॉकेट मनी इत्यादीवर संपूर्ण खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. इतर मान्यताप्राप्त सैनिक शाळांना प्रती विद्यार्थी प्रतीवर्षी 15 हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थी 5 वी ते 10 वी पर्यंतच्या वर्गात शिकत असावा. विद्यार्थी मागासवर्गीय अथवा अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील असावा. पालकाचे वार्षिक उत्पन्न भारत सरकार शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्तीकरिता केंद्र शासनाने निर्धारित केल्यानुसार आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार - अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा व त्यांच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, तसेच सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक स्पर्धेमध्ये ते टिकुन रहावेत यासाठी गुणवंत विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यासाठी इयत्ता 10 वी मध्ये 75 टक्के व त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवुन इयत्ता 11 वी व 12 वी मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत विद्यार्थ्यांना दरवर्षी रू.3000/- असे एकूण दोन्ही वर्षाची रू.6000/-शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना - इयत्ता 5 वी ते 7 वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इ. 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणार्या अनुसूचित जातीच्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने अनुक्रमे सन 1996 व 2003 पासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. इयत्ता 5 वी ते 7 वी साठी दरमहा रु. 60/-प्रमाणे दहा महिन्यासाठी रु.600/- तसेच इयत्ता 8 वी ते 10 वी साठी दरमहा 100/- प्रमाणे दहा महिन्यासाठी रु.1000/- शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्न व गुणाची अट नाही, संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन भरणे आवश्यक आहे. 75% उपस्थिती असल्यास शाळेने प्रस्ताव विहीत कालावधीत सादर करावा. लाभधारक मुलगी शासनमान्य शिक्षण संस्थेत नियमित शिकत असावी. सदर शिष्यवृत्तीची रक्कम त्या त्या मुलींच्या बँकेतील खात्यामध्ये ऑनलाईन जमा करण्यात येते.
इ.9 वी व 10 वी मध्ये शिकत असणा-या अनु.जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृती - अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने केंद्र शासनाने दि.1 जुलै 2012 पासुन इ.9 वी व 10 वी मध्ये शिकत असणा-या अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृती योजना सुरु केली आहे. सदर योजना शासकिय मान्यताप्राप्त शाळेत शिकत असणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागु राहील. सदर योजनांतर्गत शिष्ययवृतीच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकाच्या उत्पन्नाची मर्यादा रु.2.00 लक्ष इतकी असावी. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील अनुसूचित जातीच्या प्रशिक्षणार्थींना विद्यावेतन - अनु. जातीच्या विद्यार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण देवून त्यांना विविध क्षेत्रात व्यावसायिक संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ही योजना लागू आहे. अनुसूचित जातीच्या लाभधारक विद्यार्थ्यांना दरमहा रु. 100/- प्रमाणे 10 महिन्याला रु. 1000/- विद्यावेतन दिले जाते. ज्या विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण विभागाकडून रु. 40/- विद्यावेतन मिळते अशा विद्यार्थ्यांला सामाजिक न्याय विभागाकडून रु. 60/ प्रतिमहा विद्यावेतन देण्यात येते. सदर योजना शासकिय मान्यताप्राप्त शाळेत शिकत असणा-या विद्यार्थ्यांसाठी लागु राहील. विद्यार्थी हा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेशित असावा व नियमितपणे हजर असावा.
मागासवर्गीय समाजातील मुला-मुलींसाठी असलेल्या शैक्षणिक योजनेबरोबरच या समाजाचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठीही सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनेकविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा लाभ प्रत्येक गरजु लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांचे जीवनमान उंचवावे या अपेक्षेने सुरु केलेल्या या योजनाचा लाभ घेण्यासाठी गरज आहे ती फक्त एक पाऊल पुढे येण्याची. या योजनांच्या लाभासाठी आपल्या जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्या कार्यालयाशी संपर्क केल्यास याचा लाभ आपणास निश्चित मिळू शकेल.
सुरेश पाटील
(जनसंपर्क अधिकारी)
समाज कल्याण विभाग, नाशिक