मुंबई |राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारतर्फे राज्य कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०१९ पासून वाढीव ११ टक्के महागाई भत्तास मंजूरी दिली आहे. ऑक्टोबर २०२१ पासुन त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे प्रसिद्धी पत्रकानव्ये देण्यात आली आहे.
संघटनेनं प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले की, कोरोना महामारीच्या कालावधीत केंद्र शासनाने १ जानेवारी २०२०, १ जुलै २०२० व १ जानेवारी २०२१ पासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. कोरोना कालावधीत हा वाढीव महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिला गेला नाही. परंतु केंद्र शासनाने दिनांक १ जुलै २०१९ पासून सदर थकित महागाई भत्ता प्रत्यक्ष अदा करण्याचे घोषित करण्यात आले. त्यामुळे महागाई भत्त्याची रक्कम मूळ वेतनाच्या १७ टक्क्यावरून २८ टक्क्यांपर्यंत वाढली. वाढलेल्या महागाई भत्त्याच्या फरकाची रक्कम केंद्राने वाचविली. या फरकाच्या रक्कमेबाबत मा. सुप्रीम कोर्टाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला असून केंद्र सरकारने ही न्याय्य रक्कम कर्मचाऱ्यांना अदा करावी असे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने वाढीव महागाई भत्ता मंजूर करताना केंद्राचा कित्ता गिरविला आहे. बाजारात वाढलेल्या महागाईच्या झळा सहन करण्यास्तव सरकारने उचललेले हे योग्य पाऊल आहे. अर्थचक्र मंदीचे कारण देऊन दिरंगाईच्या धोरणाला फाटा देण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न राज्यालाच उभारी देणारा आहे. र
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून म्हणजेच नोव्हेंबर २०१९ पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत सादरीकरण करण्याची संधी अद्याप मा. मुख्यमंत्र्यांकडून अनेक वेळा प्रयत्न करूनही मिळालेली नाही. सर्वांना परिभाषित जुनी पेन्शन योजना (१९८२) लागू करा. बक्षी समिती अहवालचा दुसरा खंड, केंद्रासमान वाहतूक,होस्टेल व इतर भत्ते देण्यात यावेत, रिक्त पदे भरा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांची मोठी प्रतिक्षा यादी यासारखे महत्त्वाचे प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. मा. मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर चर्चेची संधी द्यावी अशी विनंती केली आहे.
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा ह्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार आम्ही करीत आहोत. या जिव्हाळ्याच्या मागणीबाबत संबंधितांच्या भावना तीव्र आहेत. सदर मागणीसाठी आमचा तरुण कर्मचारी वर्ग अतिशय आग्रही आहे. शासनाने याची नोंद घ्यावी अशी आग्रही इशारेवजा मागणी संघटनेचे सरचिटणीस श्री विश्वास काटकर यांनी केली.