नाशिक|मागासवर्गीयांच्याआरक्षणाला असलेली घटनेची ५० टक्क्यांची मर्यादा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शिथिल करता येते तर मग मराठा आरक्षणासाठी ही मर्यादा शिथिल का केली जात नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न भिजत का ठेवला जातो आहे असा सवाल उपस्थित करत आर्थिक आरक्षणामुळे आता आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मग आता मराठा समाजाला १० टक्के आणि आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण द्या अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीची नाशिक शहर व जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक नाशिक येथील राष्ट्रवादी भवन येथे पार पडली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार बांधवांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १०% आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती तीन विरुद्ध दोन मतांनी वैध ठरवली आहे. जाती आधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या एस.सी.-एसटी आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न ठेवण्याचा तरतुदीला सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्या.रवींद्र भट या दोन न्यायमूर्तींनी विरोध केला आहे. देशाच्या १४१ कोटी लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती व ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ८२ टक्के आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषांवर आरक्षण देतांना आणि या तीनही समाजघटकांमध्ये गरीबीचे प्रमाणही मोठे असतांना केवळ जातीआधारीत आरक्षण मिळते म्हणून आर्थिक निकषांवरील आरक्षणातून त्यांना वगळणे अनुचित असल्याचे मत खुद्द या दोन्ही न्यायमूर्तींनी नोंदवले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले की, एवढ्या मोठ्या वर्गाला आर्थिक आरक्षणातून का वगळावे याबाबत कोणताही तपशिल न्यायालयात सादर करण्यात आलेला नसतांना त्यांना यातून वगळणे हे न्यायोचित नाही. मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हे साधन आहे. मागासवर्गीयांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणातून वगळल्याने राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्वाचा भंग होत आहे. त्याचबरोबर राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणारी ही तरतूद असल्याने दोन्ही न्यायमूर्तींनी या घटनादुरुस्तीला विरोध केला. उच्चवर्णीय वगळता इतर प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला या आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी मज्जाव करण्याची भूमिका समान न्यायाच्या मुलभूत संकल्पनेला ठेच लावणारी आहे. सामाजिक मागासच आर्थिक दुर्बलांत बहुसंख्य आहेत. आणि त्यांना मात्र न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणातून वगळलेले आहे. म्हणजे शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासी, भटके-विमुक्त यांना वगळून केवळ उच्चवर्णीयांना हे आरक्षण मिळणार आहे. यातून पुन्हा जुनी उतरंड कायम व भरभक्कम होण्यालाच चालना मिळणार आहे. या देशातील उच्च नीचतेच्या सामाजिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी संविधानाने केलेल्या उपाययोजनांना यामुळे खीळ बसू नये असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते म्हणाले की, आरक्षणाला सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून पाहिले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत आरक्षण देताना हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवला होता. EWS आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊन दिले गेले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ही ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकल्यास त्याचा समाजातील अनेक गरजू घटकांना फायदा होईल. *आदिवासी बहुल क्षेत्रामध्ये आदिवासी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण कमी झाले आहे. जर ५० टक्क्यांची मर्यादा उठविली तर आदिवासी बहुल स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसी घटकाला सुद्धा त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण सगळीकडे मिळेल त्याचप्रमाणे मराठा समाजाचा अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला आरक्षणाचा प्रश्न सुद्धा सुटेल.* इंद्रा साहनी खटल्यात ९ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय बदलण्याचे काम ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने करणे हा खरे तर घटनात्मक पेचप्रसंग आहे. सरकारला जर देशातील तमाम ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावायचा असेल तर संसदेद्वारे सुद्धा ते हा प्रश्न सोडवू शकता असे ते म्हणाले.
छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, आर्थिक निकषावर आरक्षण हा चटकन पटणारा मुद्दा असतो. पण तो फसवा आहे. खरतर त्यासाठी सरकार विविध योजना आणू शकते. फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, वसतिगृह, सुलभ कर्ज योजना आदी सहाय्य त्यांच्यासाठी देता येवू शकते. पण तो आरक्षणाचा आधार होऊ शकत नाही. उच्च जातींचे प्राबल्य असलेल्या ठिकाणी आणि एकूण समाजमनात मागास जातींविषयी असलेल्या दुजाभावामुळे त्यांना विकासाच्या हर क्षेत्रात संधी नाकारली जाते. त्यातील फक्त शासकीय नोकरी,शिक्षण व राजकीय प्रतिनिधित्व या तीनच क्षेत्रात कायद्याने काही जागा खास त्यांच्यासाठी राखून ठेवल्या आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देताना त्यांच्या उत्पन्न निच्छितीसाठीचे धोरण निश्चित होणे देखील गरजेचे आहे. या माध्यमातून खरा लाभार्थी मागे राहणार नाही यासाठी उपाययोजना सरकारने करायला हव्यात अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.