आत्मनिर्भरता शक्य; चीनी वस्तूंवर बॉयकॉट हवा!

देशाला आत्मनिर्भरतेकडे मार्गस्थ करतांना "व्ही बॉयकॉट मेड इन चायना","बॉयकॉट चायनिज गुड्स"मॅसेजेस सोशल मिडीयावर फॉरवर्ड करणे वा रस्त्यावर फलक झळकवणे हा, नुसता इव्हेंट ठरू नये,वास्तवतेवर १३५ कोटी भारतीयांनी चीननिर्मित प्रत्येक वस्तु व सेवेला जीवनक्रमातून बाहेरचा रस्ता दाखवल्याशिवाय स्वावलंबनाचा मार्ग सुकर होणार नाही.चीनच्या सीमेवरील दांडगाईमुळे लडाखजवळ गलवान खोऱ्यात विश्वासघाताने भारताचे २० जवान शहीद झाल्याने देशात चीनविरोधात प्रचंड संतापाची लाट उसळली.या पार्श्वभूमीवर चीनी वस्तु व सेवांवर बहिष्काराची मागणी जोरात आहे. केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत मिशनची हाक दिल्याने,सोशल मिडीयावर चीनवरील बॉयकॉटचा ज्वर अधिकच तीव्र झालेला दिसून येतो.भारतीय बाजारपेठेतून चीनी वस्तू व सेवांना तडकाफडकी हद्दपार करणे,हे तितकेसे सोपे नाही,पिडादायक असले तरी हे सत्य असून ते स्विकारण्यावाचून आजच्या स्थितीत तरी पर्याय नाही.

माजी मंत्री प्रशांतदादा हिरे

सी.आय.आय.नामक एका संस्थेने देशात २३५ जिल्ह्यात नुकतेच एक सर्वेक्षण केले.त्यात ३२ हजार जणांनी ऑनलाईन मते नोंदविलीत.त्यापैकी ८७ टक्के भारतीय नागरिकांनी चीनी वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्यासाठी पाठींबा दिला.यावरून देशातील चीन विरोधातील प्रातिनिधीक भावना किती तीव्र आहेत,हे स्पष्ट होते. चीनच्या तुलनेत भारतीय वस्तु महाग असली वा प्रतवारी-दर्जा कमी अधिक असला तरी चालेल,पण चीनी वस्तु नको,असाच भारतीयांचा कल झालेला दिसतो.चीनी वस्तु व सेवांचा भारतीयांच्या दैनदिन जीवनक्रमात खोलवर प्रवेश झालेला आहे,चीनी वस्तु व सेवांनी जी जागा विविध भारतीय क्षेत्रात व्यापली आहे,त्याचा अंतर्मुख होऊन गांभीर्यपूर्वक विचार केला गेला पाहिजे.नुसत्या घोषणा,भावनात्मक वल्गना वा आवाहनाने चीनला आर्थिकस्तरावर आपण लगेचच पराभुत करू शकत नाही वा पर्याय निर्माण होणार नाही.या कथनाचे पृष्टयर्थ काही आकडेवारी,तथ्य,वस्तुस्थिती दर्शविणारे स्पष्टीकरण व वास्तव आपल्या समक्ष ठेवू इच्छितो,वस्तुस्थिती बघितली,तर फक्त सोशल मिडीया कॅपेनिंग करूनच आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग सुकर होणार नाही.

१९८० पर्यंत अतिशय विपन्नावस्थेत असलेल्या चीनने नंतरच्या अवघ्या २५-३० वर्षाच्या कालावधीत अतिशय मुत्सद्दीपणे व धोरणात्मक पावले उचललीत व जनतेत सर्वोच्च राष्ट्रभक्तीचा जागर निर्माण करत स्वतःला आर्थिकदृष्टया प्रगतीच्या शिखरावर नेले. भारतापुरते बोलायचे झाले,तर चीनने अत्यंत समजून उमजुन व ठरवून जगातील बाजारपेठांबरोबरच भारतीय बाजारपेठेत विविध क्षेत्रांवर कब्जा प्रस्थापित केला,चीननिर्मित वस्तु व सेवांची गरज कशी वाढेल?हे जाणीवपूर्वक बघितले.एका दिवसात ही गरज वाढली नाही.हे वास्तवच,पण आज चीनने दैनंदिन वापराशी संबंधित किती क्षेत्रावर व किती प्रमाणात कब्जा मिळवला हे.हॅशटॅग #बायगॉट चायना" च्या पार्श्वभुमीवर एका व्यक्तीने यातून प्रेरणा घेतली व चीन निर्मित सर्व वस्तुंवर बहिष्कार टाकण्याचा मनोमन निर्णय घेतला,पण तद्पुर्वी आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीवर चीनच्या वस्तु व सेवांचा नेमका,किती प्रभाव व अपरिहार्यता आहे? हे तपासून पाहण्याचे व त्यावर संशोधन करण्याचे ठरविले!तेव्हा अत्यंत विस्मयकारक तथ्ये,या संशोधनात आढळून आलीत.

आकडेवारीसह..!

संशोधनात भारतातील सर्वात मोठया ऑनलाईन किराणा भुसार मालाच्या बिगबास्केटचा तब्बल ४० टक्के वाटा आहे, कंपनी भागधारकांमध्ये ३० टक्के शेअर्स चीनची कंपनी अलिबाबाचे आहेत,ज्याने १४६ मिलीयन अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक आहे.ओला टॅक्सीचा हिस्सा जवळजवळ ५६.२ टक्के आहे.तर उबरचा हिस्सा आहे ३९.६ टक्के.ओलामध्ये चीनची कंपनी इन्सेंट होल्डींग आणि चायना युरासियन इकोनॉमीक को-ऑपरेशन फंड आणि त्याव्यतिरिक्त अजुन तीन कंपन्यांची मोठी हिस्सेदारी आहे.मोबाइल जगतात विवो,ओपो,रियल मी,शाओमी आणि वन प्लस या चिनी कंपनीच्या २०१९ च्या आकडेवारीत ७० टक्के मोबाईल फोन हे ह्या चार-पाच प्रमुख चायनीज बॅण्डचेच आहेत. सन २०१८ मध्ये या चार कंपन्यांनी तब्बल ५१७२२ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला,याचा थेट फायदा चीनी कंपनीला झाला.शाओमी कंपनीने भारतात १५००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली,तर ओपो ने दोन नवीन प्रकल्प उत्तर प्रदेशात सुरु केले.फुड डिलेव्हरी करणाऱ्या झोमॅटो या कंपनीचा ऑनलाईन मार्केटमध्ये सुमारे ५२ टक्के आणि उर्वरित मार्केटपैकी ४३ टक्के हिस्सा स्विगीचा आहे. झोमॅटोमध्ये  अलिबाबाची हिस्सेदारी आहे सुमारे २५ टक्के आणि स्विगीमध्ये सुध्दा चीनची कंपनी इन्सेंट होल्डिंग,हिल हाऊस कॅपीटल आणि सेफ पार्टनर  कंपन्यांची मोठी हिस्सेदारी आहे.पेटियम ऑनलाईन पेमेंटमध्ये ४० टक्के हिस्सेदारी चीनच्या अलिबाबा ग्रुपची आहे.फ्लिपकार्टचा ऑनलाईन डिलेव्हरी मार्केटमध्ये एकुण मार्केट शेअर सुमारे ५५ टक्के आहे आणि फ्लिपकार्टमध्ये चीनच्या स्टेडव्युह कॅपीटल मॅनेजमेंट आणि टेन्सेंट होल्डिंग या कंपनीची मोठया प्रमाणात हिस्सेदारी आहे,फ्लिपकार्टच्या प्रमुख प्रतिस्पर्धी व स्नॅपडिल मध्ये अलिबाबा आणि एफआयएच मोबाईल लि.,कंपनीची मोठी गुंतवणूक आहे.विमान प्रवासासाठी'मेक माय ट्रिप' ४० टक्के ट्रॅव्हल्स बुकींग होते.यात ५० टक्के हिस्सेदारी चीनच्या सिट्रीपचीच, हॉटेल ओयो २०१९ च्या रिपोर्टनुसार या ऑनलाईन कंपनीचा भारतातील हॉटेल बुकींग व्यवसायात शेअर्स ६८ टक्के आहे. आश्चर्याचा भाग म्हणजे ओयो मध्ये सुध्दा २०१७ मध्ये चीनच्या लॉजींग कंपनीने,तर २०१९ मध्ये चीनच्या सुशींग कंपनीने मोठी गुंतवणूक केली आहे.

कोरोना प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद असल्याने घरी असणाऱ्या शाळकरी मुलांना बिजूस या ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या कंपनीत सुध्दा चीनच्या टेन्सेंट होल्डिंग कंपनीची मोठी गुंतवणूक आहे, मोबाईल अॅप मध्ये तर चीनने धुमकुळच घातला आहे,चीनचा व्हिडीओ शेअरींग अॅप, टिकटॉक विश्वातील पहिल्या पाच मध्ये येवून पोहचला आहे. २०१९ मध्ये टिकटॉक जगातील सर्वाधिक डाऊनलोड झालेला अॅप ठरला. ही कमाल फक्त न फक्त भारतीयांमुळेच होऊ शकली.कारण यातील  निम्मे ४५ टक्के डाऊनलोडस् भारतात केले गेले. युटयूब आणि फेसबुकचा मुख्य प्रतिस्पर्धी म्हणून टिकटॉक प्रस्थापित झाला, नुकतीच भारत सरकारने यावर बंदी घातली. ड्रिम इलेव्हन भारतात सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला ऑनलाईन स्पोटर्स गेम. भारताचे प्रसिध्द क्रिकेटर याकंपनीची जाहिरात करतात. यात, सर्वाधिक मालकी हक्क चीनच्या टेन्सेंट आणि स्टेड विव्ह कॅपीटलचे. पब्जी सुध्दा भारतात सर्वाधिक खेळला जाणारा ऑनलाईन गेम, जो ५ कोटी भारतीय नियमित खेळतात. (केंद्र सरकारने बंदीतून यास वगळले.) यागेमची प्रमुख ओनरशीप चीनच्या टेन्सेंट गेमकडे आहे. व्हाट्सअॅपचा मुख्य भारतीय प्रतिस्पर्धी हाईक (Hike) मॅसेंजरमध्ये चीनच्या टेन्सेंट कंपनीची मोठया प्रमाणात हिस्सेदारी आहे. पॉलीसी बाजार डॉट कॉम भारताचे सर्वाधिक लोकप्रिय ऑनलाईन इन्श्युरेन्स पोर्टल आहे. यात सुध्दा १० टक्के पेक्षा जास्त हिस्सेदारी चीनच्या टेन्सेंट होल्डींगची आहे. भारताचा ऑनलाईन रिसेलिंग पोर्टल क्विकर मध्ये चीनच्या स्टेड व्युह कॅपीटल कंपनीची मोठी हिस्सेदारी आहे.

भारतातील अन्य क्षेत्र,जसे कृषी(५१० मिलीयन अमेरिकन डॉलर), उर्जा (१५९०) मनोरंजन ५१०)आरोग्य (१०८०) अन्य (४३१०) रिअल इस्टेट (५४०)तंत्रज्ञान (११३०)पर्यटन (१२७०) ट्रान्सपोर्ट (७००)अशा चीनी कंपन्यांनी प्रचंड गुंतवणूक केलेली आहे.चीनवरील अवलंबित्व कमी केले तरच आत्मनिर्भर –स्वावलंबनाकडे आपण पुढे जाऊ.आर्थिक पातळीवर चिनला रोखण्याच्या इराद्याने भारताने काही पावले उचलली असून चीनची गुंतवणूक रोखण्यासाठी काही निर्णयही घेतले गेलेत.सरकारने चीनमधून होणारी आयात व रॉ मटेरियलची माहिती घेण्याचे सुरु केले, तर तब्बल ५९ चिनी अॅपवर बंदी आणली,त्यात टिकटॉकपासुन,यु.सी.ब्राऊजर व अन्य अपस्चा समावेश आहे. चीनवरील एअर स्ट्राईकची ही जरी सुरुवात असली तरी फक्त अॅप्सवर बंदी घालूनच फारसे काही साध्य होणारे नाही,हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.स्टार्टअप कंपन्यामध्ये चीनी कंपन्यांची मोठी हिस्सेदारी आणि कंट्रोल/नियंत्रण आहे. भारतातील ३० प्रमुख स्टार्टअप कंपन्यांमध्ये १८ कंपन्या चीन अर्थसहाय्यीत आहेत.आयात निर्यातीचा ताळेबंद बघितला तर भारतीय औषधनिर्मात्या कंपन्यांचा ८० टक्के कच्चा माल, प्रतिजैविके,६० टक्के वैद्यकीय उपकरणे, ८० टक्के सोलर उपकरणे, तसेच भारतात विकल्या जाणाऱ्या खेळण्यातील सुमारे ८५ टक्के खेळणी चीनमधून आयात होते. उर्वरित प्रमुख वस्तु त्यात टेलिकॉम उपकरणे(७३%)इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे (८२%),होमअपलायन्सेस(१२%) ऑटोमोबाईल(२६%) औषधे(७५%)टी.व्ही.(४५%)स्मार्टफोन(७२%)सेल बॅटऱ्या, लाईट,   पंखे, फ्रिज, दिवाळीचे आकाश दिवे,पणत्या,लाईटिंग,इलेक्ट्रीक मशिनरी,न्युक्लीअर मशिनरी ऑरगॅनिक केमीकल प्लास्टिकआर्टीकल्स, खते,स्टिल,लोखंड,वैद्यकीय ऑप्टीकल्स उपकरणे अशा अनेक गोष्टी आपण आयात करतो.भारतात दैनंदिन वापरातील तब्बल ५२ ते ५४ टक्के वस्तु एकतर चीन वा बाहेरील निर्मित किंवा कच्चा माल चीनमधून आयात करून बनविलेल्या व वापरात असतात.

सन  आयात निर्यात भारताची व्यापार तफावत

• २०१५ ६१.४१ ११.९३ ४८.४८
• २०१६ ६१.७० ९.०१ ५२.६९
• २०१७ ६१.२८ १०.१७ ५१.११
• २०१८ ७६.३८ १३.३३ ६३.०५
• २०१९ ७०.३१ १६.७५ ५३.५६
• २०२० ६२.३७ १५.५४ ४६.८३

(फेब्रुवारी) Amt. In $ billion

चीनने कितीही आव आणला तरी मंदी, कोरोना महामारी प्रसार आणि अंतर्गत प्रश्नांमुळे तो बराच अडचणीत सापडला आहे. विस्तारवादी नितीमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यास मोठा विरोध होतो आहे. गेल्या वर्षी १७ ते २० दशलक्ष असलेली बेरोजगारी आता ७० ते ८० दशलक्ष झाली.त्याच्या जी.डी.पी.मध्ये सन २०२०च्या पहिल्या तिमाहित ६.८ टक्के घट झाली.१९७६ च्या क्रांतीनंतर ही सर्वात मोठी घसरण आहे. भारताविरुध्द सीमेवर केलेली आगळीक, ही चिनी जनता व जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच आहे. चीनला सामारिकबरोबरच आर्थिक व अनुषंगीकस्तरावर लगाम लावण्यासाठीची संधी समोर आहे.१३५ कोटी भारतीयांनी ठरवले, तर चीनला आर्थिकस्तरावरही धोबीपछाड देणे मुळीच असंभव नाही, पण फक्त सोशल मिडीयावर ट्रेन्ड चालवूनच परिस्थिती बदलणार नाही,हे लक्षात घेतले पाहिजे. चीननिर्मित दैनंदिन जीवनक्रमातील व वापरातील अनेक वस्तु व सेवांनी भारतीयांना पुरते व्यापून काढले. म्हणून चीनचा आर्थिकस्तरावर मुकाबला करणे हा केवळ भावना प्रधान विषय नाही तर सार्वजनिक क्षेत्र,भारतीय कॉर्पोरेटस्,पब्लिक सेक्टर्स,अंडरटेकींग,केंद्र व राज्य सरकारचे उपक्रम

आणि सामान्य भारतीयांना चीनच्या प्रत्येक वस्तु व सेवांचा पूर्णतः वापर थांबविण्याची मानसिकता तयार करून त्यासाठी प्रदिर्घ प्रयत्नांसाठी सिध्द झाले पाहिजे.अनेक क्षेत्रातील चीनचा नको तितका असलेला सहभाग टाळायलाच हवा. देशात चीनी गुंतवणूक मोठया प्रमाणात वाढली आहे त्यावर मर्यादा आणण्याच्या आणा-भाका आपण घेत आहोत, पण बरीच सरकारी कंत्राटे चीनला दिली जात आहेत. सामंजस्य करार होत आहेत.ज्या देशाच्या भूत,वर्तमान व भविष्यातील अनुक्रमे इतिहास,वर्तणुक व संभाव्य वागणुक यावर भले मोठे प्रश्न चिन्ह आहे?अशा देशाला आर्थिक क्षेत्रात खुले मैदान मिळू नये.पण कुठेतरी गल्लत होते आहे. गेल्या दशकांत,त्यातही मागील सहा वर्षात चीनची भारतातील गुंतवणूक व वस्तु-सेवा क्षेत्रातला सहभाग मोठया प्रमाणात वाढला, हे अवलंबित्व आपल्याला थांबवावे लागेल.ही प्रक्रिया अवघड,प्रदिर्घ असणार आहे.आत्मनिर्भरतेकडे जायचेच आहे, म्हटल्यावर प्रत्येक देशवासियाने त्यासाठी मनाची खंबीर तयारी ठेवावी,मग अशक्य काहीच नाही!

लेखक

डॉ.प्रशांत व्ही. हिरे,

माजी राज्यमंत्री,

hiray.prashant@gmail.com