मुंबई| आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचा लक्षवेधून घेण्यासाठी राज्यातील सरकारी निमसरकारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी गुरुवार दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी एक दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत. आजच संपाची नोटीस मंत्रालयात माननीय मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालयात बजावण्यात आली. या संपाचे स्वरूप देशव्यापी असून देशातील दहा प्रमुख कामगार संघटना या संपात सहभागी होणार आहेत. असे राज्य कर्मचारी संघटनेने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षकांच्या आर्थिक सेवाविषयक व हक्क विषयक अधिकारांचे जतन करण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने गेल्या ६० वर्षांपासून केंद्र व राज्य पातळीवर सततचा लढा दिला आहे. त्यामुळेच देशातील २७ राज्यातील ८० लाख राज्य सरकारी कर्मचारी या महासंघाच्या छत्राखाली भक्कम पणे गेली सहा दशके एकसंघ राहिले आहेत. केंद्र शासनाने गेल्या आठ महिन्यातील "कोरोना" कालावधीत महामारीची ढाल पुढे करून कामगार कर्मचारी विरोधी कायदा अर्थविषयक लाभांचा संकोच व सेवाविषयक बाबीत कर्मचारी जीवन विरोधी धोरणे जाहीर करून कर्मचाऱ्यांच्या शाश्वत सेवा जीवनाला आव्हान देण्याचा दुर्दैवी प्रयत्न केला आहे. देशाचा अन्नदाता शेतकऱ्याला सुद्धा मारक धोरणे लादून देशोधडीला लावण्याचा जणू जंग बांधला आहे. फायद्यात असणारे शासकीय उद्योग विक्रीला काढून सुसह्य सामाजिक जीवनासाठी आवश्यक असणारी मिश्र अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांना तसेच कामगारांना स्वतःच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या भयग्रस्त वातावरणात कर्मचारी शिक्षक कामगार अस्वस्थ झाले आहेत. हीच अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी व खालील मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवार दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी देशातील कामगार कर्मचारी शिक्षक देशव्यापी लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत.
सर्वांच्या मागणी पत्राची सनद खालील प्रमाणे आहे.
१ सर्वांना 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
२ खाजगीकरण कंत्राटीकरण धोरणे रद्द करा.
३ मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करा.
४ कामगार कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करा.
५ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करा.
६ सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरा व ही पदे भरतानाच अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा.
७ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तात्काळ सोडवा
८ वेतन श्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करा.
९ अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा.
१० दर महा रुपये ७५००/- बेरोजगार भत्ता मंजूर करा व प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा दहा किलो अन्नधान्य पुरवठा करा.
११ प्रत्येक गरजू व्यक्तीला मनरेगा मार्फत किमान २०० दिवसांचा रोजगार मिळेल, असे धोरण लागू करा
१२. इतर सर्व प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्व संबंधित संवर्ग संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत निर्णायक चर्चा करा.
सदर नियोजित संप आगामी तीव्र संघर्षाची नांदी आहे. लवकरात लवकर सर्वंकष चर्चा करून कर्मचारी शिक्षकांची राज्यस्तरावरील अस्वस्थता दूर करण्याचा प्रयत्न आपल्या कुशल कारकिर्दीत भावा अशी रास्त अपेक्षा आम्ही करतो.
केंद्र शासनाने कामगार कर्मचाऱ्यांना बाबत खाजगीकरण कंत्राटीकरण व उदारीकरणाला बाबत जी अतिरेकी धोरणे लावण्याचा सपाटा सुरू केला आहे त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो.
केंद्र राज्य शासनाने या संप आंदोलनाचा योग्य बोध न घेतल्यास भविष्यात ही एकत्रित ताकद तीव्र आंदोलन अल्लाकडे येईल असा इशारा सरचिटणीस श्री विश्वास काटकर यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य शासन आमच्या अस्वस्थ भावना समजून घेतील असा आशावाद अध्यक्ष श्रीयुत अशोक दगडे यांनी व्यक्त केला.
