नाशिक| कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभीमान योजनेअंतर्गत नाशिक विभागातील 1631 भूमिहीन व शेतमजुरांना हक्काच्या जमिनी मिळाल्या असून, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये नाशिक विभाग राज्यात आघाडीवर आहे.
राज्यशासनाने 1 एप्रिल 2008 पासून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांसाठी दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सुरु केली आहे. अनुसूचित जाती व नवबौध्दांमधील दारिद्ररेखालील भूमिहीन शेतमजुरांच्या कुटूंबासाठी उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना अथवा खासगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. त्यामुळे अशा शेतमजुरांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. अशा कुटूंबाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, कुटूंबाचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, व त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते.
सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थींना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू) अथवा 2 एकर बागायती जमिनीचे वाटप करण्यात येते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत नाशिक विभागात (बागाईत 2241.13 एकर + जिराईत 2201.96 एकर) एकूण 4443.09 एकर जमीन खरेदी करुन 1631 लाभार्थींना तिचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतमजुरांना त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचविण्यासाठी मदत होणार असून या योजनेअंतर्गत नाशिक विभागाने खरेदी केलेल्या जमिनीपैकी सर्व जमीन लाभार्थींना देण्यात आली आहे. यात नाशिक जिल्हयातील 257, धुळे-424, नंदुरबार-207, जळगांव-471 व अहमदनगर जिल्हयातील 272 लाभार्थींनी लाभ घेतला.
या योजनेकरीता निवडण्यात येणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये भूमिहीन शेतमजूर परित्यक्ता स्त्रिया आणि भूमिहीन शेतमजुर, विधवा स्त्रिया यांना प्राधान्य दिले जाते. या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी 15 वर्षे वास्तव्य दाखल्याची अट असून भूमिहीन शेतमजूर आणि उसतोड कामगार ज्यांची नावे दारिद्ररेषेखाली आहेत. त्यांना दारिद्रयरेषेखालचे कार्ड मिळविणे संयूक्तीक ठरणार आहे. किंवा त्यांची मिळकत दारिद्ररेषेखाली पाहिजे. महसूल विभागाने ज्यांना गायराण व सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केलेले आहे. या कुटूंबांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समाज कल्याण संचालक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी, सहनिबंधक, नोंदणी शुल्क व मुल्यांकन सहाय्यक संचालक (नगररचना) हे सदस्य असून सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, हे सदस्य सचिव आहेत. जमिनीच्या उपलब्धतेनूसार लाभार्थींची निवड केली जाते. जमीन उपलब्ध झालेल्या गावाच्या परिसरात राहणाऱ्या सर्व दारिद्ररेषेखालील भूमिहिन शेतमजुर लाभार्थ्यांच्या नावाच्या चिठ्ठया टाकून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालील समिती लाभार्थ्यांची निवड करते. गरजुंच्या श्रमाला शासनाने सहकार्याची जोड देऊन अनुसूचित जाती, नवबौध्दांना खऱ्या अर्थांने सक्षम व सबळ करण्याचे काम या योजनेच्या माध्यमातून केले जात आहे.