सामाजिक न्यायाची वसतीगृहे, निवासीशाळा बनली आरोग्य मंदिरे! हजारो कोरोना रुग्णांचा आसरा

पुणे| नाशिक| कोरोना आजाराच्या दुसऱ्या लाटेत सामाजिक विभागाची शासकीय वसतिगृह व निवाशी शाळांमध्ये आरोग्य विभागाने तात्पुरती कोवीड सेंटर उभारली. यामुळे हजारो रूग्णांना आरोग्य सुविधा मिळणे सोपे झाले. सामाजिक न्याय विभागाच्या  वसतिगृह व निवाशी शाळांनी आरोग्यमंदिर होतं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावलेली आहे.

दुसऱ्या लाटेत कोविड-19 ची परिस्थिती गंभीर बनल्याने समाजातील अनेक घटकांना त्यामुळे नुकसान सोसावे लागले तर, अनेकांना आपले जवळच्या व्यक्तीस गमवावे लागले आहे. या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी समाजातील असंख्य घटकांनी कशोसीने प्रयत्न केले. सामाजिक घटकांबरोबर विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना देखील सदर परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. शासनाच्या विविध यत्रणांचा सहभाग हा देखील तितकाच महत्वाचा ठरला आहे. 

दुसऱ्या लाटेत वसतीगृहे व निवासीशाळा ही आरोग्य मंदिरे बनल्याने राज्यातील हजारो रुग्णांना याद्वारे आरोग्य दानाचे महान कार्य झाले आहे. राज्यातील एकूण 441 शासकीय वसतीगृहातून जवळपास 45 हजार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय दरवर्षी होत असते. राज्यात अनेक ठिकाणी वसतिगृहांच्या स्वतंत्र सुंदर अशा इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. या सुसज्ज इमारतीमधील सोयी-सुविधांमुळे कोविड-19 च्या कालावधी शासनाच्या आरोग्य यंत्रणाचा भार हलका झालेचे दिसून आले आहे. दुसऱ्या लाटेत ‘कोविड’ ची परिस्थिती गंभीर बनल्याने रुग्णालये हाऊस फुल झाली होती. अशा वेळी राज्यातील रुग्णांना क्वारंटाईन करण्यासाठी शासकिय वसतीगृह व निवासी शाळांनी देवदुताची भूमिका बजावली असल्याने त्यातून आरोग्य दानाचे कार्य पार पडले आहे.

राज्यातील एकुण 441 शासकीय वसतीगृहांपैकी जवळपास 211 शासकिय वसतीगृहे ही त्या- त्या ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाने ताब्यात घेतलेली आहेत. त्यात 182 वसतीगृहे ही शासकिय इमारतीतील असून 29 वसतीगृहे ही भाड्याच्या इमारतीत आहेत. ह्या 211 शासकिय वसतीगृहामुळे त्या- त्या ठिकाणी हजारो रुग्णांची सोय जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली. विशेष म्हणजे बहुतांशी शासकिय वसतीगृहातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रणाखालील कोविड संदर्भात कामकाज केले आहे. कोविड च्या रुग्णाना देखील सदर शासकीय वसतीगृहाचे वातावरण व  सोईसुविधा भावल्या असल्यामुळे  कोविड आजारावर त्यांनी यशस्वी मात केली आहे.

राज्यात अनुसुचित जातीच्या मुलामुलींकरिता 90 निवासीशाळा असुन त्यापैकी 63 निवासीशाळा जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेऊन त्याठिकाणी कोविड सेन्टर सुरु केली होती. सदर निवासी शांळामध्ये 5 ते 10 वी पर्यंत शिक्षणाबरोबरच निवासाची देखील सोय करण्यात आलेली आहे. नाशिक विभागात 53 शासकिय वसतीगृहांपैकी 25 शासकिय वसतीगृहे तर 10 निवासी शाळांपैकी 6 निवासीशाळा ह्या स्थनिक प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यात नाशिक जिल्ह्यात नासर्डी पूला समोरील समाज कल्याण परिसरात 3 वसतिगृह, आडगांव येथील  मुलांचे शासकीय वसतिगृह, येवला, पिंपळगांव येथील शासकीय वसतिगृह व निवाशी शाळा जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या. अशाच प्रकारे धुळे, नंदुरबार, जळगांव व अहमदनगर या जिल्ह्यांमधील शासकीय वसतिगृह व निवासी शाळा कोविड सेंटर म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहेत.

सामजिक न्याय विभागाच्या निवासी शाळा, वस्तीगहाचे योगदान महत्त्वपूर्ण: नारनवरे

 “संपूर्ण जगासह राज्यात आल्येल्या कोविड संकटात सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकिय वसतीगृहे व निवासी शाळा यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. येणाऱ्या काळात ही शासकीय वसतीगृहे व निवासीशाळा सुरु करण्यासाठीच्या उपाययोजना विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.”

डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.