नाशिक| राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांना कोविड परिस्थितीमुळे निधी उपलब्ध होण्यास दिरंगाई झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तालय मार्फत शासनाशी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. श्री धनंजय मुंडे मा.मंत्री, सामाजिक न्याय विभाग यांच्या विशेष प्रयत्न व मार्गदर्शनाखाली विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव श्री अरविन्द कुमार व विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सातत्याने निधी मिळणे बाबत मागणी लावून धरली होती. तसेच विद्यार्थ्यांच्या विविध शिष्यवृती संदर्भात विविध सामाजिक संघटना, प्रसारमाध्यमांनी देखील हा विषय लावून धरल्याने त्याची दखल शासनाकडून घेण्यात आली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ३० कोटी
भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना करिता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात २०० कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. सन २०२०-२१ मधील विद्यार्थ्यांना दुसरा हप्ता देणे बाकी असल्याने शासनाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद पैकी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित रक्क्मेपोटी रुपये ३० कोटी खर्च करण्यास मंजुरी दिलेली आहे. व सदरचा रुपये ३० कोटी निधी आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.. त्यानुसार समाज कल्याण आयुक्तालयाने दिनांक ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी राज्यातील विभागीय कार्यालयांना रुपये ३० कोटी वितरित केले आहेत. त्यात मुंबई विभागासाठी ५१ लाख, पुणे विभागासाठी ३ कोटी ४४ लाख, नाशिक विभागासाठी ५४ लाख ९३हजार, औरंगाबाद विभाग ४ कोटी ३५ लाख ४२ हजार, लातूर विभाग १२ कोटी ८१ लाख ४५ हजार, अमरावती विभाग ४ कोटी ७८ लाख ९६ हजार, नागपूर विभाग ३ कोटी ५३ लाख ७५ हजार असे एकूण ३० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
राजर्ष्री छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्तीसाठी २० कोटी
परदेशात शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्ष्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी शासनाने रुपये २० कोटी निधी आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे विदेशात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थाना त्याची शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात मिळणार आहे.
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे ५८५ कोटी
भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व शिक्षण शुल्क,परिक्षा शुल्क, व इतर मान्य बाबीवरील शुल्क हे शिष्यवृतीच्या माध्यमातुन दिले जाते. केंद्र शासनाच्या शंभर टक्के निधी या योजने खर्च होत असतो. त्यासाठी देखील शासनाने सन २०२०-२१ वर्षासाठी प्रलबित असलेल्या शिष्यवृत्ती व विद्यावेतन या बाबी खाली सुमारे ५८५ कोटी रुपये इतकी तरतूद समाज कल्याण आयुक्तालयास संगणक प्रणालीवर उपलब्ध करून दिली आहे.
मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी, परीक्षा फी करिता १८७ कोटी ५० लाख रुपये
राज्य शासनाच्या वतीने राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायन विनाअनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागामार्फत शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची प्रतिपूती देण्यात येते.. सदर योजनेसाठी शासनाने सन २०२१-२२ या अर्थिक वर्षासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यापैकी चालु अर्थिक वर्षासाठी शासनाने १८७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी आयुक्तालयात वितरित केला आहे. कोविड काळात खर्चाचे अर्थिक बंधने असताना देखील शासनाने सामजिक न्याय विभागास चालु अर्थिक वर्षात ८२२ कोटी रुपयांचा निधी मोठ्याप्रमाणावर उपलब्ध करुन दिला असल्याने राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थाना त्याचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रलंबित शिष्यवृत्ती मिळण्यास मदत: नारनवरे
“मागसवर्गीय विद्यार्थाना शिक्षणात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणुन शासनाने विशेष पाऊले उचली आहेत. यासंदर्भात शासकनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. त्याला यश मिळाले आहे. ही प्रलंबित शिष्यवृतीची रक्क्म लवकरच विद्यार्थ्याच्या बॅक खात्यात जमा होणार आहे ”
डॉ.प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे.