वारसांना कामावर रुजू करून घेण्याचा कार्यक्रम प्रेसच्या युएस जिमखान्यावर आज धनोत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर झाला.यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, आयएसपीचे मुख्य महाव्यवस्थापक राजेश बन्सल, सीएनपीचे बोलेवर बाबू, मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, ज्ञानेश्वर जुंद्रे, उपाध्यक्ष राजेश टाकेकर, कार्तिक डांगे, जयराम कोठुळे, प्रविण बनसोडे, खजिनदार अशोक पेखळे, सहसचिव संतोष कटाळे, अविनाश देवरुखकर, अशोक जाधव, राजू जगताप, इरफान शेख, राहुल रामराजे, बबन सैईद, योगेश कुलवधे, बाळासाहेब ढेरिंगे, अन्ना सोनवणे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, संतोष कुलथे, सचिन दिवटे, देवीदास गोडसे, आयएसपीचे महाव्यवस्थापक व्यंकटेश कुमार, विनोद महारिया, सीएनपीचे उपमहाव्यवस्थापक नवीन कुमार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
मयत कामगारांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर प्रेसमध्ये कामावर घेणे हा प्रेस कामगारांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. सन 2012 च्या आधीच्या कामगार नेत्यांनी प्रेस व्यवस्थापनाशी करार करून वारसांना नोकरीएवजी पैसे देण्याचा करार केला होता. त्यामुळे मयत कामगारांच्या वारसा भरतीचा मार्ग बंद झाला होता. 2012 साली मजदूर संघाची सूत्रे कामगार पॅनलच्या हाती येताच या वारसांना नोकरी मिळावी यासाठी मजदूर संघाचे सरचिटणीस जगदीश गोडसे, कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर जुंद्रे यांनी प्रयत्न सुरु केले. पत्रव्यवहार, कायदेशीर आधार, पेपर वर्क आदी मार्गांनी त्यांनी प्रयत्न सुरु ठेवले होते. त्याला यश आले. 4 फेब्रुवारी 2013 नंतरच्या मयत कामगारांच्या वारसांना दोन्ही प्रेसमध्ये नोकरीवर घेण्याचा कायदा प्रेस महामंडळाने मंजूर केला. परंतु, कृती होत नव्हती. त्यामुळे जगदीश गोडसे यांनी खासदार हेमंत गोडसेंच्या मदतीने पुन्हा दिल्लीपर्यंत प्रयत्न सुरु ठेवले. सुरुवातीला दोन टप्प्यात भरतीनंतर पुन्हा समस्या आल्या. कायदेशीर अडचणींवर मात करत आता 48 मयत कामगारांच्या वारसांना कामावर रुजू घेण्यात आले.
जगदीश गोडसे म्हणाले की, कायदेशीर लढाई जिंकून आम्ही मयत कामगारांच्या वारसांना न्याय मिळवून दिला, याचा मोठा आनंद होत आहे. यामध्ये खासदार हेमंत गोडसे यांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यांच्या सहकार्यामुळेच ही भरती शक्य झाली. हेमंत गोडसे म्हणाले की, नाशिकरोड प्रेसमधील मजदूर संघाचे काम संपूर्ण देशातील प्रेसमध्ये वाखणण्याजोगे आहे. नाशिकरोड प्रेस मजदूर संघाचे नेतृत्व कुशल व जागरूक आहे. कामगारांच्या समस्या सोडविण्यात अग्रेसर आहे. आम्ही सर्वांनी मिळून हा प्रश्न सोडवला याचे समाधान वाटते. भविष्यातही कामगार हितासाठी आम्ही संयुक्तपणे प्रयत्न करत राहू.
