नाशिकरोड|प्रतिनिधी| नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याअगोदर काँग्रेसच्या ६२ वर्षांच्या कालखंडात २००९ सालापर्यंत केंद्राकडून महाराष्ट्राला अवघा ११ कोटींच्या आत निधी मिळत होता. अवघ्या नऊ वर्षात पंतप्रधान मोदींनी हा आकडा तब्बल ५ हजार ५०० कोटी इतक्या उच्चांकावर नेला. रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारी पायाभूत सुविधा नाशिक येथे उपलब्ध असून पुढील काळात अजूनही काही महत्त्वाचे प्रकल्प नाशिक येथे येणार असल्याचे संकेत केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिले आहे.
खा. हेमंत गोडसे यांच्या पाठपुराव्यातून एकलहरे येथे उभारलेल्या रेल्वे व्हिल कारखान्याचे सोमवारी (ता.२६) उद्घाटन केल्यानंतर मंत्री दानवे बोलत होते. व्यासपीठावर खासदार हेमंत गोडसे, भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते लक्ष्मण सावजी, जिल्हाध्यक्ष सुनिल आडके, शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख गणेश कदम, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रविण तिदमे, मुख्य कारखाना व्यवस्थापक अलोक शर्मा, आयमाचे धनंजय बेळे, नगरसेविका जयश्री खर्जुल, नितीन खर्जुल, शिवाजी गांगुर्डे, रमेश धोंगडे, पंडित आवारे, बाजीराव भागवत, हरिष भडांगे, रेल्वे प्रशासनाचे नरेशपाल सिंग, अनंत सदाशिव, इति पांडे, अलोक शर्मा, नारायण बावस्कर, नरेश शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होते.
खासदार गोडसे यांनी व्हिल रिपेरिंग कारखान्यासाठी केलेल्या पाठपुरावाची माहिती दिली. नाशिक-पुणे या प्रस्तावित रेल्वेमार्गासाठी अडीच हजार कोटी, कोच रिपेरिंग कारखान्यासाठी ४५ कोटी तर सोलापूर येथील फायरिंग रेंज नाशिकरोड येथे स्थलांतरीत करण्यासाठी सहा कोटींच्या निधीला केंद्राने मान्यता दिल्याचे गोडसे यांनी सांगितले.
मंत्री दानवे म्हणाले की, एकलहरे येथील रेल्वे व्हील वर्कशॉपमुळे रेल्वेच्या नवीन चाकांच्या असेंबलीसाठी आणि चालवलेल्या चाकांच्या संचाच्या दुरुस्तीसाठीची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. चाकांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी या विभागात व्हील वर्कशॉपची खूप गरज होती. चाकांच्या उपलब्धतेमुळे वेळेची बचत देखील होणार आहे व रेल्वे प्रवाशाना आणखी सुखकर प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशभरात रेल्वेचे जाळे झपाट्याने विस्तारत असल्याने व्हील वर्कशॉप हे अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे. पूर्वी रेल्वेबोर्ड आणि केंद्र सरकार यांचे वेगवेगळे अर्थसंकल्प सादर होत असे. रेल्वेला मिळालेल्या महसुलात केंद्र सरकार अल्पसा निधी टाकत असे. परिणामी तोकड्या निधीचे बजेट सादर होऊन रेल्वेची प्रस्तावित कामे मार्गी लागण्यास मोठा विलंब होत असे. परंतु, पंतप्रधानपदी मोदी विराजमान झाल्यापासून एकच अर्थसंकल्प सादर होत आहे. गेल्या वर्षी सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांचा निधी केंद्राने बोर्डाला दिला आहे. यामुळे रेल्वे संबंधीच्या प्रकल्पांची कामे देशभरात वेगाने सुरू आहेत. २०४७ साली देशाला स्वातंत्र्य मिळून शंभर वर्षे पूर्ण होणार असून जगातील विकसनशील देशात भारत अव्वल क्रमांकावर येण्याच्या दृष्टीने पंतप्रधान मोदी अहोरात्र काम करत आहेत. परिणामी २०४७ सालापर्यंत भारत जगासमोर निश्चितच एक विकसनशील देश म्हणून उदयास येणार असल्याची ग्वाही दानवे यांनी दिली.
मंत्री दानवे म्हणाले की, पूर्वी अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी महाराष्ट्राला अकराशे कोटी रुपये मिळायचे. २०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १३ हजार कोटी आणि २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात १५ हजार ५०० कोटीची तरतूद महाराष्ट्रातील रेल्वे कामासाठी करण्यात आली आहे. या वरून रेल्वेची वाटचाला कोठे सुरु आहे ते दिसते. मोदींच्या काळात वेगाने रेल्वे कामे सुरु आहेत. पूर्वी रेल्वेसाठी कमी तरतूद व्हायची त्यामुळे प्रकल्प २५ ते ३० वर्षे रखडायचे किंवा बंद पडायचे. सहाशे कोटीचा प्रकल्प खर्च ४२०० कोटीपर्यंत जायचा. रेल्वेचा महसूल व अर्थसंकल्प तरतूद यातून कामे होत होती. गेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २ लाख ४० हजार कोटी तर यंदा २ लाख ५५ हजार कोटींची तरतूद केंद्राने केली. आहे. ही तरतूद रेल्वेच्या महसूल वगळून आहे. त्यामुळे रेल्वेची कामे वेगाने होत आहे. अर्थसंकल्पातील निधी रेल्वेला मिळताना सहा महिने लागायचे. त्यामुळे विकास कामांना रेल्वेला वेळ मिळत नव्हता. आता अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर एक महिन्यातच रेल्वेला निधी मिळत आहे. त्यामुळे रेल्वेला विकास कामासांठी ११ महिने मिळत आहे. जम्मू ते श्रीनगर रेल्वे प्रकल्पाचे काम १९९६ पासून प्रकल्प काम सुरु होते. ३७ हजार कोटीचा हा प्रकल्प मोदीमुळे पुढील वर्षी पूर्ण होत आहे. आसाम, मणिपूर या ईशान्येच्या राज्यांना रेल्वेने जोडण्याचे काम मोदींनी केले आहे. देशात रेल्वे विद्युतीकरणाचे काम ९५ टक्के झाले आहे. भूमीपूजन आम्ही करणार तर उदघाटनही आम्हीच करू. भारतीय रेल्वे जागतिक दर्जाची करण्याचे मोदींचे स्वप्न आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला २०४७ साली शंभर वर्ष होत आहे. शंभर वर्षाचा देश कसा असेल याचे नियोजन सुरु आहे. २०१४ नंतर पुणे, कोल्हापूर, नाशिक राहण्यास चांगले होते. मात्र, कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने पुणे व नाशिक उत्तम आहे. ज्या शहराची कनेक्टिव्हिटी चांगली तेथे विकास वेगाने होतो. रोजगार उपलब्ध होतो. त्याचाच एक भाग म्हणून नाशिकचा हा रेल्वेचा चाकाचा कारखाना आहे.
नाशिक कारखान्याचा प्रवास
एकलहरे येथे चाकांचा कारखाना व्हावा यासाठी जानेवारी २०१५ साली खासदार हेमंत गोडसे, कामगार युनियनचे भारत पाटील, आनंद गांगुर्डे, पुंजाराम जाधव, पी. ए. पाटील, किरण खैरनार आदींच्या शिष्टमंडळाने दिल्लीत तत्कालीन रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेतली. कर्षण कारखान्याचा विस्तार करून चाकांचा कारखाना सुरु करण्याची मागणी केली होती. त्याला यश आले. तत्कालीन अवजड उद्योगमंत्री अनंत गिते, संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या हस्ते २०१९ साली चाकांच्या कारखान्याचे भूमीपूजन झाले होते. आता पाच वर्षानंतर कारखाना उभा राहिल्याने कामगारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.
तत्कालीन रेल्वेमंत्री मधु दंडवते यांनी एकलहरे येथे रेल्वे प्रकल्पांसाठी २५० एकर जागा उपलब्ध करून दिली होती. १६ फेब्रुवारी १९८१ साली २५ एकरमध्ये कर्षण कारखाना सुरु झाला. त्यामध्ये रेल्वेच्या मोटारींचे उत्पादन व दुरुस्ती केली जाते. कर्षण कारखाना आवारातच १७ एकरमध्ये चाकांचा नवीन कारखाना उभा राहिला आहे. नाशिक रोडला रेल्वे स्थानक, रेल्वे मालधक्का आहे. तसेच एकलहरे येथे रेल्वे सुरक्षा बलाचे आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र आणि देशातील रेल्वे अभियंत्यांना प्रशिक्षण देणारी इरीन ही प्रगत संस्था आहे. या सर्व उपक्रमांतून परिसरातील हजारो लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
कर्षण कारखान्याची अजूनही ७० एकर जमीन पडिक आहे. तेथे रेल्वे इंजिनची बोगी (चेसी) तयार करणारा कंपलीट मोटराईज्ड बोगी प्रकल्प सुरु करण्यास मंजूरी मिळाली आहे. येत्या दोन वर्षात हा प्रकल्पही पूर्णत्वास येण्याची आशा आहे. इंजिनच्या चेसीला नाशिक कर्षण कारखान्यातील थ्री पेज ट्रॅक्शन मोटर बसवून मोटराईजन्ड बोगी बाहेर पडणार आहे. भविष्यात प्रवासी रेल्वे गाड्यांचा कोच दुरुस्तीचा प्रकल्प एकलहरेत प्रस्तावित आहे. त्यासाठीही खासदार हेमंत गोडसेंच्या मार्फत युनियन पाठपुरावा करत आहे.
चाकांच्या कारखान्यात रेल्वे इंजिनाची चाके तयार होणार आहेत. नवीन कारखान्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने ५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून वर्षाला ५०० चाकांचे उत्पादन लक्ष्य दिले आहे. दोन चाकांच्या सेटची चाचणी दोन महिन्यापूर्वी यशस्वी झाली होती. मात्र, नवीन कारखान्याला मनुष्यबळ दिलेले नाही. कर्षण कारखान्यात निम्मे मनुष्यबळ असतानाच त्यातील २५ कामगार चाकांच्या कारखान्यात वळते केले आहेत. त्यांना भुसावळच्या कारखान्यात प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. भारतामध्ये पाच ठिकाणी रेल्वेच्या चाकांचे कारखाने असून बंगलोर येथे सर्वात कारखाना आहे. भुसावळच्या इंजिन शेडमध्ये असा प्रकल्प कार्यरत आहे. त्यानंतर आता एकलहरे येथे चाकांचा कारखाना सुरु झाला आहे. या चाकांना मोठी मागणी असल्याने आणखी लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
कर्षण कारखान्यात पूर्वी ६०० कामगार होते. त्यातील निम्मे निवृत्त झाल्याने आता ३३८ कामगारच आहेत. तेच कर्षण कारखान्याबरोबर नवीन चाकांचा कारखाना चालवणार आहे. कमी कर्मचा-यांमध्ये दुपटीने उत्पादन घेतले जात असल्याने रेल्वे युनियनने इन्सेंटिव्ह स्कीम मिळावी (प्रोत्साहन भत्ता) अशी आग्रही मागणी केली आहे. देशातील सर्वच रेल्वे कारखान्यांमध्ये प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. मात्र, कर्षण कारखान्यातील कामगार कष्टाळू, प्रामाणिक व जादा काम करत असूनही कारखाना स्थापनेपासून हा भत्ता दिला जात नाही. दोन्ही कारखान्यात मनुष्यबळ देण्याची मागणी रेले कामगार सेनेचे नेते भारत पाटील, सुभाष सोनवणे, संदीप नगरे, किरण खैरनार, सचिन धोंगडे, सी. डी. बोरसे, अक्षय़ गायकवाड, ओंकार भोर, ज्ञानेश्वर निसाळ, सचिन चौधरी, जय आतीलकर, मंगेश सायखडे, लहू खलाने आदींनी केली आहे.