त्यात म्हटले आहे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे २०१६ मध्ये पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेच्या ८२८ जागांकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती. सदरची प्रक्रिया पूर्ण होऊन चार वर्षाचा कालावधी उलटून गेला, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लोकप्रितिनिधी प्रशासकीय अधिकारी व काही सामाजिक संघटना यांना हाताशी धरून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस न केलेल्या ६३६ उमदेवारांना सामावून घेण्याबाबत वेगवेगळ्या विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात आले होते. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन, विधी व न्याय विभाग, गृह विभाग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांनी सदर उमेदवारांना बढती देणे चुकीचे व असंवैधानिक आहे असे स्पष्ट शब्दात अभिप्राय दिले, तर नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ही आपल्या अभिप्राय सांगितले की, एखादी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर परत नवीन प्रक्रिया न राबविता जागा भरणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान आहे.
सर्व विभागाचे अभिप्राय ६३६ उमदेवारांना बढती देणे चुकीचे असतानाही लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी स्वत:चे हित लक्षात घेऊन सदर ६३६ उमेदवारांना सामावून घेण्याचा निर्णय मागील सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये झालेला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस न केलेल्या ६३६ उमेदवारांना सामावून घेतल्याने नवीन जाहिरातीवर याचा परिणाम होत आहे. सन २०१८, २०१९, २०२० मध्ये जाहिराती आलेली नाही. त्यामुळे इतर उमेदवारांना या निर्णयाचा फटका बसून गेल्या तीन वर्षांपासून भरती निघालेली नाही. त्यासोबत काही मुलांची वयोमर्यादा पार होऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळत चाललेले आहे, त्यामुळे आपणास विनंती करण्यात येते की याबाबत पाठपुरावा करुन या उमदेवारांना न्याय द्यावा अशी विनंती एमपीएससी स्टुडंट राइट्सचे महेश बडे आणि किरण निंभोरे यांनी केली आहे.
