मुंबई: भारतीय रिझर्व बँकेने आज 2022-23 या आर्थिक वर्षातील आपला दुसरा पतधोरण आढावा आज जारी केला. सहा ते आठ जून 2022 या काळात, आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली, पतधोरण आढावा समिती-एमपीसीची बैठक झाली. या बैठकीत, रेपो दरात अर्ध्या टक्क्याची वाढ करत तो 4.90 % करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने सलग दुसऱ्यांदा रिझर्व बँकेने रेपो दरात वाढ केली आहे.
त्यानुसार स्थायी ठेव सुविधा दर देखील आता 4.65% इतके झाले आहेत तर सीमान्त स्थायी सुविधा दर आणि बँक दर 5.15% एवढे असतील.
पुढे वाटचाल करतांना एकीकडे विकासाला पाठबळ देत, महागाई दर निश्चित लक्ष्याच्या आत ठेवण्याच्या दृष्टीने, एमपीसीने हस्तक्षेप कमी करण्यावर (withdrawal of accommodation)वर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आरबीआय च्या बैठकीतील ठळक मुद्दे
१)वर्ष 2022-23 साठी वास्तविकजीडीपी दर 7.2% राहण्याचा अंदाज
2)महागाई: 2022 या वर्षात मोसमी पाऊस सरासरीच्या सामान्य असेल, तसेच भारतात, कच्च्या तेलाच्या किमती प्रती पिंप 105 डॉलर्स असतील, असे गृहीत धरत, 2022-23 या वर्षासाठी महागाई दर 6.7% टक्के असेल असा अंदाज या आढाव्यात वर्तवण्यात आला आहे.
3)सहकारी बँकांना लाभ मिळवून देण्यासाठीच्या उपाययोजना.
गेल्यावेळी मर्यादा शिथिल केल्यापासून घरांच्या वाढलेल्या किमती आणि ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेता, सहकारी बँकांची वैयक्तिक गृहकर्ज मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार टियर I/II नागरी सहकारी बँकासाठी मर्यादा अनुक्रमे ₹30 लाख/₹70 लाख ते ₹60 लाख/₹ 140 लाख. निव्वळ मूल्यांकन ₹100 कोटींपेक्षा कमी असणाऱ्या ग्रामीण सहकारी बँकासाठी ही मर्यादा ₹20 लाखांहून वाढवून ₹50 लाख करण्यात आली आहे, आणि इतर ग्रामीण सहकारी बँकासाठी ही मर्यादा ₹30 लाखांहून वाढवून ₹75 लाख करण्यात आली आहे.
4)ई- मँडेट व्यवहारांवर असलेली मर्यादा शिथिल करणे.
अधिक मूल्याचे सदस्यत्व, विमा हप्ते आणि शैक्षणिक शुल्क पेमेंटसाठी ग्राहकांना सुविधा व्हावी म्हणून ई- मँडेट व्यवहारांवर असलेली प्रती व्यवहार मर्यादा शिथिल करत ₹ 5,000 ती ₹15,000 करण्यात आली आहे.
5)यू पी आय पेमेंट व्यवस्थेची व्याप्ती वाढविणे.
आता क्रेडिट कार्ड देखील यू पी आय प्लॅटफॉर्मशी जोडले जाऊ शकेल, याची सुरुवात रूपे कार्ड पासून होईल. यामुळे वापरकर्त्यांना अधिक सुलभता मिळेल आणि डिजिटल व्यवहारांची व्याप्ती वाढेल. भारतात यू पी आय हे पेमेंट करण्याचे सर्वसमावेशक माध्यम बनले आहे. सध्या 26 कोटी पेक्षा जास्त वापरकर्ते आणि 5 कोटीपेक्षा जास्त व्यापारी यू पी आय प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत.
गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासह पतधोरण आढावा समितीत डॉ शशांक भिडे, डॉ अशीमा गोयल, प्राध्यापक जयंत आर वर्मा, डॉ राजीव रंजन आणि डॉ मायकेल देबब्रत पात्रा यांचा समावेश होता.
पतधोरण आढावा समितीची पुढील बैठक 2-4, 2022ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे.
