नाशिक| जीएसटीतील जाचक अटी त्वरीत रद्द करून त्याची अंमलबजावणी करावी, व्यापाऱ्यांना जो निष्कारण दंड व व्याज आकारणी केली जाते तो सुद्धा बंद करावा अशी मागणी व्यवसायिकांनी आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जीएसटी प्रशासनाविषयी कर व्यावसायिकांच्या तक्रारी आणि विविध मागण्यांसाठी नाशिकचे सीजीएसटीचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश शेटे, सह आयुक्त अजय बोंडे, एसजीएसटीचे सुभाष टिळेकर यांना भेटून व्यवसायिकांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. यावेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॅमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण, नाशिक टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील देशमुख, उपाध्यक्ष निवृत्ती मोरे, सेक्रेटरी राजेंद्र बकरे, चार्टर्ड अकाउंटंट रवी राठी, सोमानी, हेमंत डागा, प्रकाश विसपूते, अक्षय सोनजे उपस्थित होते.
याप्रसंगी व्यावसायिकांच्या तक्रारी व मागण्याची माहिती अर्थमंत्र्यांकडे पोहोचवून दिलासा देण्याबाबत पाठपुरावा करू असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. जीएसटी भारतात येऊन साधारण तीन वर्ष झाले, पण त्यात दर आठवड्याला बदल होत आहेत. कर व्यावसायिक तसेच व्यापारी वर्ग हा मागील तीन वर्षांपासून प्रचंड तणावाखाली आहे. व्यावसायिक त्रस्त आहेत, कर व्यावसायिकांना वारंवर रिटर्न ऑडिटसाठी मुदतवाढ का मागावी लागते याची कारणे लक्षात घेतली तर खरी समस्या काय आहे ती कळेल कर चुकवेगिरी रोखण्याच्या नादात शासनाने विवरणपत्रे आणि त्यातील तपशील सतत वाढवत नेला आहे.
आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की, प्रामाणिक करदात्यांना विविध जाचक आणि किचकट पूर्तता करावी लागते आणि त्याचा त्रास वाढतो आहे, व वेळेत काम पूर्णॅ करताना नेहमी महत्त्वाची माहिती वगळण्याची भीती व शक्यता असते. अधिकारी प्रामाणिक करदात्यांच्या मागे लागतात, कर चुकवणाऱ्यांवर आणि करचोरी करणाऱ्यांकडे लक्ष केंद्रीत करण्यास वेळच राहत नाही. रोज नवनवीन जाचक तरतुदींची पूर्तता करणे आता सहनशक्तीच्या पलिकडे गेले आहे.
या निवेदनामध्ये प्रामुख्या जीएसटी सध्या व सरळ सोप्या पद्धतीचा असावा जेणेकरून व्यापाऱ्यांना सहज भरता येईल असा करावा. जीएसटी सर्व्हरची कॅपेसिटी वाढवावी जेणेकरून फॉर्म अपलोड करताना होणारा त्रात होणार नाही. जाचक कायदे त्वरीत रद्द करून अंमलबजावणी करावी, व्यापाऱ्यांना जो निष्कारण दंड व व्याज अआकारणी केली जाते तो सुद्धा बंद करावा सर्व्हरच्या समस्येमुळे रिटर्न अपलोड करताना खूप त्रास होतो, उशीर होतो व त्याचा निष्कारण भुर्दंड व्यापाऱ्यांना होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याप्रसंगी विविध संघटनांचे प्रतिनिधी व कर सल्लागार उपस्थित होते.