नाशिक| पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून जलजीवन मिशन योजना देशभरात राबवली जात आहे. सदरची योजना सन 2019 पासून सुरू झाली असून ती सन 2024 पर्यंत पूर्णत्वास नेण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहेत .हे पिण्याचे पाणी या योजने अंतर्गत नागरिकांबरोबरच शाळा, अंगणवाडी, हॉस्पिटल यांच्यापर्यंत ही पोहचले जावे हाच या योजनेचा मूळ उद्देश आहे.
जलजीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत जिल्हा अधिकारी कार्यालयात खा. डॉ भारती पवार,आमदार माणिकराव कोकाटे, आ. दिलीपकाका बनकर, आ. नितीन पवार, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, नरवडे मॅडम, शेळकंदे, मोरे यांक्यासह इतर अधिकारी, यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. जलजीवन मिशन आराखड्यातील कामे करत असतांना पाण्याचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे त्यासाठी मायक्रो प्लॅनिंग आवश्यक असल्याचे खा. डॉ भारती पवार यांनी सांगितले.
यासाठी झेड. पी. पाणीपुरवठा विभाग व एम. जी. पी .यांनी योग्य समन्वय तयार करावा, ग्रामीण भागातील खास करून आदिवासी भागात पिण्याच्या पाण्याची फार मोठी समस्या आहे. त्याठिकाणी वाहून जाणारे पाणी अडवूनच या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना चांगल्या प्रकारे तयार करता येतील व त्या योजना जर यशस्वी करायच्या असतील तर त्यात काय काय बदल करणे अपेक्षित आहे, याचा ही अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात पडणारे पाणी हे वाहून जाते ते त्या त्या ठिकाणी ते अडवून ते जिरवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाण्याची भूजल पातळी वाढण्यास निश्चितच मदत होईल.
दुष्काळी गावांना प्रथम प्राधान्यक्रम देऊन पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात राबवली गेली पाहिजे जेणे करून भूजल गर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत मिळेल व त्या पाण्याचा पुनर्वापर करता येईल. पंधराव्या वित्त आयोगात ही पन्नास टक्के रक्कम ही पिण्याच्या पाण्यासाठी तरतूद केली असून जलशक्ती मंत्र्यालयाद्वारे ही बजेट मध्ये तरतूद केली गेली आहे. ही योजना राबवितांना काही ऐन. जी. ओं.ना नाही बरोबर घेऊन काम करावे वेळोवेळी भूजल मूल्यांकन होणे आवश्यक असल्याचे ही खा डॉ भारती पवार यांनी सांगितले .या प्रसंगी जलजीवन मिशन व पाणीपुरवठा विभागाचा अधिकारी वर्ग उपस्थित होते.